RBI Said these 3 Banks are the Safest 2024 : RBI Reveals the Names of Banks that will Never fail in India देश में आज भी कई सारे ऐसे बैंक है जिनकी डूबने की खतरा एक निश्चित समय अवधि के उपरांत देखने को मिलती रहती है | आरबीआई द्वारा कुछ चुनिंदे बैंकों को सेफ बैंकों के लिस्ट में इस वर्ष 2024 में रखा गया है |
RBI Said these 3 Banks are the Safest : इस वर्ष 2023 की आखिरी तक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी तथा एसबीआई द्वारा अपनी साफ सुथरा कार्यप्रणाली के दम पर आरबीआई को लोहा बनवाया है | यही कारण है कि आरबीआई बैंक द्वारा एचडीएफसी बैंक आइसीआइसीआइ बैंक तथा एसबीआई बैंकों को टू बिग टू फेल की कैटेगरी में शामिल किया गया है |
RBI Said these 3 Banks are the Safest : यह चुनिंदा बैंकों में डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली बैंक्स घरेलू सिस्टम कार्यप्रणाली के लिए काफी जरूरी है | हालांकि यह आईसीआईसीआई बैंकों की जरूरी बदलाव के पोजीशन में नहीं किया गया है | हालांकि इसके अलावा बाकी बैंकों के लेवल भी बढ़ाया गया है, यद्यपि हाई लेवल पर इन बैंकों द्वारा कार्यरत कार्य किया जा रहा है | यह बैंकों के नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे |
1 अप्रैल 2024 से बैंकों में क्या होगा बदलाव
RBI Said these 3 Banks are the Safest : बैंक को घरेलू सिस्टम प्रणाली के लिए एडीशनल इक्विटी टियर-1 मेंटेन करने की आवश्यकता होती है | आरबीआई की नई प्रेस रिलीज नियम अनुसार, एसबीआई को अबकी बार वेटेड एसेट्स के रूप में एक्स्ट्रा 0.80 फीसदी सीईटी1 सम्मिलित की गई है |
वही बात की जाए एचडीएफसी बैंक की तो एक्स्ट्रा 0.40 फीसदी के तौर पर तथा आईसीआईसीआई बैंक को एक्स्ट्रा 0.20 फीसदी मेंटेन करना होगा | हालांकि यह सारी नियम केवल 1 अप्रैल 2025 से मेंटेन करना अनिवार्य है | जहां तक एसबीआई के लिए ये सरचार्ज 0.60 फीसदी है वही एचडीएफसी बैंक के लिए 0.20 फीसदी रखी गई है |
डी-एसआईबी क्या है? | What is de-disjunction?
RBI Said these 3 Banks are the Safest : डी-एसआईबी एक प्रकार की बैंक होती है जो की सिस्टम के लिए बेहद जरूरी होती है,जिसके डूबने के फलस्वरूप फाइनेंशियल सिस्टम को काफी तगड़ा झटका लग सकता है | इस प्रकार के बैंकों पर आरबीआई द्वारा करीबी से निगाह रखी जाती है | क्योंकि इन्हें टू-बिग-टू-फेल के नाम से भी जाना जाता है |
RBI Said these 3 Banks are the Safest : दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा इस तरह के बैंकों पर 2008 के वैश्विक स्तर पर नजर रखने की मुहिम शुरू की गई थी आरबीआई द्वारा पहली बार इसका फ्रेमवर्क 22 जुलाई 2014 को जारी किया गया था | इसके माध्यम से 2015 में आरबीआई को डी-एसआईबीएस खुलासा करना होता है | इसके माध्यम से सिस्टम के लिए जरूरी बैंकों के बारे में विस्तृत बताना जरूरी होता है | उसके बाद ही उसकी महत्व का हिसाब उचित बकेट में सुरक्षित रखना होता है |
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